🚨 “अपनी ही सरकार पर बरसे अजय चंद्राकर!” — गिग वर्करों के हक़ पर विधानसभा में हंगामा, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर उठे बड़े सवाल

अमन छत्तीसगढ़ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई, जब भाजपा के वरिष्ठ नेता Ajay Chandrakar ने अपनी ही सरकार से गिग वर्करों के अधिकारों को लेकर तीखे सवाल दाग दिए। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और रैपिडो जैसी कंपनियों में काम कर रहे हजारों युवाओं की स्थिति पर सदन में जमकर बहस हुई।

🔥 “गिग वर्कर संगठित हैं या असंगठित?”

प्रश्नकाल के दौरान अजय चंद्राकर ने सरकार से सीधा सवाल पूछा —
छत्तीसगढ़ में Swiggy, Zomato, Blinkit और Rapido जैसी कंपनियों में काम कर रहे गिग वर्करों को आखिर किस श्रेणी में रखा जाएगा? संगठित मजदूर या असंगठित?

उन्होंने कहा कि सरकार के पास न तो इन कंपनियों की सटीक संख्या है और न ही इनमें काम कर रहे युवाओं का स्पष्ट आंकड़ा।

⚠️ 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर सवाल

अजय चंद्राकर ने 10 मिनट डिलीवरी जैसे मॉडल पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तेज डिलीवरी के दबाव में कई बार गिग वर्कर सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। मानवाधिकार संगठनों द्वारा भी इस मुद्दे पर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है, लेकिन ठोस नीति अब तक सामने नहीं आई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी इस मुद्दे पर सरकार ने कहा था कि कोई स्पष्ट कानून नहीं है, और आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

“कंपनियां ऐश कर रही हैं और युवा जोखिम उठा रहे हैं।”

📢 “जल्द बने अधिनियम”

चंद्राकर ने मांग की कि गिग वर्करों को शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार को जल्द से जल्द कानून या स्पष्ट नियम बनाने चाहिए।
उन्होंने कहा —

“राज्य को विचार कर तुरंत अधिनियम लाना चाहिए, ताकि हजारों युवाओं को सुरक्षा मिल सके।”

🏛️ मंत्री ने दिया जवाब

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Lakhan Lal Dewangan ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल गिग वर्करों को न तो संगठित क्षेत्र में रखा गया है और न ही असंगठित में।

उन्होंने बताया कि Social Security Code, 2020 के तहत गिग वर्करों को शामिल किया गया है। जैसे ही भारत सरकार इस संबंध में नियम अधिसूचित करेगी, राज्य सरकार उसका पालन करेगी।

💥 सियासी मायने

अपनी ही सरकार से सवाल पूछकर अजय चंद्राकर ने साफ संकेत दे दिया है कि गिग इकोनॉमी और युवाओं के रोजगार का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

अब देखना होगा —
क्या सरकार जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी, या गिग वर्कर यूं ही असमंजस में काम करते रहेंगे?

👉 फिलहाल विधानसभा की यह बहस प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ चुकी है।